नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अब केवल पार्टीको आन्तरिक संगठनात्मक अभ्यास रहेन। यो प्रश्न कांग्रेसको वैधानिक नेतृत्व, निर्वाचन आयोगको संवैधानिक दायित्व र अदालतको निर्णयको प्रभावसँग जोडिएको छ। अझ गम्भीर प्रश्न त के हो भने—जब राज्यका सम्बन्धित निकायले एउटा नेतृत्वलाई वैधानिकता दिइसकेका छन्, त्यही पार्टीमा अर्को पक्षले समानान्तर रूपमा महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने कानुनी आधार कहाँबाट आयो?…
